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देहरादून। उत्तराखंड में अब तक 98 प्रतिशत गांव समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से जुड़ चुके हैं। यूसीसी लागू होने के बाद, करीब चार माह की अवधि में इन गांवों से विभिन्न पंजीकरण के लिए डेढ़ लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। यह दर्शाता है कि यूसीसी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। यह बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रविवार को एनडीए दलों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान दिए प्रस्तुतीकरण में कहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनडीए दलों के सीएम व डिप्टी सीएम ने प्रतिभाग किया। बैठक में यूसीसी पर प्रेजेंटेशन देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मजबूत सिस्टम बनाया गया है। प्रक्रिया को जनसामान्य के लिए अधिक सुलभ और सहज बनाने के लिए एक पोर्टल व समर्पित मोबाइल ऐप भी विकसित किए गए हैं। ग्रामस्तर पर 14 हजार से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) को इससे जोड़ा गया है। रजिस्ट्रेशन के वक्त आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए ऑटो एस्केलेशन और ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी लागू किया गया है।
