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देहरादून। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में आवास पाने वाले लोगों का दोबारा सत्यापन होगा। गुरूवार को सचिवालय में आवास विभाग की समीक्षा के के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के निर्देश दिए। कहा कि हर सरकारी योजना का लाभ केवल पात्र लोगों को ही मिले। और जो लोग गलत तरीके से लाभ लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के दोनों मंडलों में एक-एक नए शहर विकसित करने की दिशा में तेजी से काम करने को कहा। इन शहरों को स्प्रिचुअल जोन के साथ जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी वर्गों की आवास की जरूरत को पूरा करने का आंकलन करने और भविष्य की आवश्यकता के अनुसार ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। साथ ही शहरों में प्रमुख सचिव-आवास -आवास आर. मीनाक्षी सुंदरम ने पीएम आवास योजना के तहत विभिन्न शहरों में करीब 15 हजार लोगों को लाभ दिया गया है। इन के दस्तावेजों का दोबारा से बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि इस योजना का लाभ उत्तराखंड के लोगों को ही मिल रहा है या कहीं बाहरी लोग तो इसका फायदा नहीं उठा रहे। उन्होंने बताया कि आवास विकास विभाग आठ गेम चेंजर योजनाओं पर कार्य कर रहा है। राज्य में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए 191 स्थानों पर पार्किंग निर्माण कार्य किए जा रहे हैं।
बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी आदि मौजूद रहे।
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