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राज्य आंदोलनकारी मोहन खत्री ने उठाए व्यवस्थाओं पर सवाल, कहा- विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ और भ्रष्टाचार पर जवाबदेही जरूरी
देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य आंदोलन की मूल भावना और वर्तमान व्यवस्थाओं को लेकर राज्य आंदोलनकारी मोहन खत्री ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पृथक उत्तराखंड राज्य का निर्माण जिन उम्मीदों और जनाकांक्षाओं के साथ हुआ था, वे आज भी पूरी तरह साकार नहीं हो पाई हैं। राज्य ने विकास के कई पड़ाव जरूर पार किए हैं, लेकिन पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसी चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं।
राज्य आंदोलनकारी मोहन खत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की मांग जल, जंगल और जमीन की रक्षा तथा पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विकास के लिए की गई थी। आंदोलन का मूल उद्देश्य था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए, लेकिन 26 वर्ष बाद भी यह सपना अधूरा है। विकास परियोजनाओं के नाम पर जंगलों को नुकसान पहुंच रहा है और जमीनों की खरीद-फरोख्त को लेकर स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। वहीं, जल संसाधनों के संरक्षण और बेहतर उपयोग के लिए प्रभावी नीति की आवश्यकता बनी हुई है।
उन्होंने विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और जवाबदेही की कमी पर चिंता जताते हुए कहा कि कई बार योजनाएं बजट और घोषणाओं तक सीमित रह जाती हैं। योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचने के बजाय व्यवस्था की खामियों में उलझ जाता है। सरकार को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी और जनता के सवालों का जवाब देना होगा। लोकतंत्र में सवाल उठाना नागरिकों का अधिकार है, न कि अपराध।
उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में प्रगति हुई है। चारधाम यात्रा और होम-स्टे जैसी गतिविधियों से रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, लेकिन पहाड़ी गांवों से पलायन लगातार गंभीर चुनौती बना हुआ है। युवाओं को रोजगार और बेहतर शिक्षा के लिए महानगरों की ओर जाना पड़ रहा है। पर्यटन, जैविक खेती, बागवानी, कीवी उत्पादन, जड़ी-बूटी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर गांवों में रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे।
मोहन खत्री ने कहा कि देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी जैसे शहरों के विस्तार के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्रों के विकास पर भी समान ध्यान देना जरूरी है। प्रत्येक गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सड़क, पेयजल और इंटरनेट पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि उत्तराखंड की संवेदनशील भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए विकास योजनाएं वैज्ञानिक अध्ययन और पर्यावरणीय संतुलन के आधार पर बनाई जानी चाहिए। जंगलों, नदियों और जलस्रोतों की सुरक्षा के बिना प्रदेश का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता।
अंत में उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 26 वर्ष बाद अब केवल उपलब्धियां गिनाने के बजाय अधूरी जनाकांक्षाओं पर भी आत्ममंथन होना चाहिए। सरकार को पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उत्तराखंड आंदोलन का वास्तविक सपना तभी पूरा होगा, जब पहाड़ के संसाधनों का लाभ पहाड़ के लोगों को मिलेगा और विकास की रोशनी अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी।
