पीपलकोटी के मातृशक्ति सम्मेलन से योजना का ऐलान, दिसंबर में पहली किस्त जारी करने की घोषणा; महिला मतदाताओं के बीच सरकार की नई पहल को लेकर बढ़ी राजनीतिक चर्चा
चमोली।उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की आहट के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के पीपलकोटी से बैंणी-भुली योजना का ऐलान कर महिला सशक्तीकरण और आर्थिक स्वावलंबन को लेकर सरकार की नई पहल सामने रखी है। राज्य की राजनीति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस योजना को केवल कल्याणकारी कदम के रूप में ही नहीं, बल्कि चुनाव से पहले सरकार की राजनीतिक रणनीति के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।
देश के कई राज्यों में महिला केंद्रित आर्थिक सहायता योजनाओं ने चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना, महाराष्ट्र की लाडकी बहिन योजना और बिहार में महिलाओं के लिए शुरू की गई आर्थिक सहायता संबंधी पहलों ने महिला मतदाताओं और राजनीतिक दलों का ध्यान इस दिशा में खींचा है। इन राज्यों में महिला कल्याण योजनाएं चुनावी विमर्श का प्रमुख हिस्सा बनीं। अब उत्तराखंड में बैंणी-भुली योजना के ऐलान के बाद इसकी तुलना भी इन्हीं योजनाओं से की जा रही है।
उत्तराखंड में 2017 से पहले सत्ता परिवर्तन का सिलसिला रहा है। एक चुनाव में भाजपा तो अगले चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आती रही। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस राजनीतिक परंपरा को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। ऐसे में वर्ष 2027 में तीसरी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य भाजपा के सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती के रूप में है। इसी पृष्ठभूमि में महिला स्वयं सहायता समूहों को केंद्र में रखकर लाई गई बैंणी-भुली योजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
दरअसल, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर को भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में सरकार ने इस योजना की घोषणा की थी। हालांकि उस समय योजना को लेकर ज्यादा विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई थी। मंगलवार को पीपलकोटी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में मुख्यमंत्री धामी ने योजना के उद्देश्य और स्वरूप पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में देने तथा दिसंबर माह में पहली किस्त जारी करने की घोषणा भी की।
योजना के तहत प्रदेश की करीब साढ़े पांच लाख महिलाओं को लाभ मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक प्रोत्साहन राशि की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से दस हजार रुपये की सहायता राशि दिए जाने की चर्चा है, लेकिन इसकी पुष्टि सरकार की औपचारिक घोषणा के बाद ही हो सकेगी।
इस योजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूह लंबे समय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को मजबूत करने में भूमिका निभा रहे हैं। कृषि, पशुपालन, स्थानीय उत्पादों के विपणन, हस्तशिल्प और लघु उद्यमों के माध्यम से महिलाएं अपनी आजीविका के साधन विकसित कर रही हैं। ऐसे में सरकार की ओर से मिलने वाला प्रोत्साहन इन समूहों की आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। हालांकि योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सहायता राशि कितनी होगी, किन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और इसका वितरण कितना पारदर्शी एवं समयबद्ध रहेगा।
राजनीतिक दृष्टि से भी इस पहल के कई मायने निकाले जा रहे हैं। प्रदेश में महिला मतदाता चुनावी परिणामों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण वर्ग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार और सामाजिक जीवन के साथ आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में महिलाओं को सीधे आर्थिक लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं राजनीतिक दलों के लिए भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। बैंणी-भुली योजना के जरिए सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने विकास एजेंडे के केंद्र में रखने का संदेश दिया है।
लेकिन सवाल यह भी है कि क्या केवल प्रोत्साहन राशि से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में स्थायी बदलाव आ सकेगा? पहाड़ की महिलाओं के सामने आज भी पलायन, सीमित रोजगार, बाजार तक पहुंच, उत्पादों का उचित मूल्य, स्वास्थ्य सुविधाओं और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। यदि बैंणी-भुली योजना को स्वरोजगार, स्थानीय उत्पादों की बिक्री, प्रशिक्षण और बाजार व्यवस्था से जोड़ा जाता है तो इसका प्रभाव आर्थिक सहायता से कहीं आगे तक पहुंच सकता है।
फिलहाल पीपलकोटी से हुए इस ऐलान ने बैंणी-भुली योजना को प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक विमर्श के केंद्र में ला दिया है। सरकार इसे महिला स्वावलंबन की पहल के रूप में प्रस्तुत कर रही है, वहीं राजनीतिक विश्लेषण में इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है।
अब निगाहें दिसंबर में जारी होने वाली पहली किस्त, सहायता राशि और योजना की पात्रता संबंधी शर्तों पर टिकी हैं। बैंणी-भुली योजना उत्तराखंड की महिलाओं को कितना आर्थिक संबल दे पाती है और इसका प्रदेश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आने वाला समय तय करेगा।

