कैंट विधानसभा को धामी की 48.44 करोड़ की सौगात, 23 विकास योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

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10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 13 का शिलान्यास, क्षेत्र के विकास के लिए आठ बड़ी घोषणाएं; डिग्री कॉलेज से लेकर पेयजल और सड़क सुविधाओं के विस्तार पर जोर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंट विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई गति देने के लिए 48.44 करोड़ रुपये की लागत वाली 23 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। गुरुवार को कोलागढ़ में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने 29.41 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 10 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 19.03 करोड़ रुपये की लागत वाली 13 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं में शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण को शीघ्र स्वीकृति, हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने पर राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाना और कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई शामिल है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।

पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यमुना कॉलोनी के वार्ड संख्या 23, इंद्रापुरम के वार्ड संख्या 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड संख्या 43 में भगवान शंकर मंदिर के समीप एक-एक ट्यूबवेल स्थापित करने की घोषणा की गई। गोविंदगढ़ के वार्ड संख्या 14 में चार करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से पेयजल लाइन का सुदृढ़ीकरण तथा विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण की लगभग पांच करोड़ रुपये की योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने की बात कही गई। प्रेमनगर क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून को आधुनिक शहर बनाने पर जोर

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र है। राज्य सरकार इसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित शहर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। कैंट विधानसभा क्षेत्र से उनका विशेष जुड़ाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी इसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। उन्होंने क्षेत्रवासियों के स्नेह और विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम हो रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई दिशा दे रही हैं। हवाई सेवाओं और हेली कनेक्टिविटी का भी विस्तार किया जा रहा है।

35 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2022 के 702 से बढ़कर 1,900 से अधिक हो गई है, जबकि एमएसएमई इकाइयों की संख्या भी 60 हजार से बढ़कर लगभग एक लाख हो गई है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में गरीबी का स्तर वर्ष 2021-22 के 9.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 6.92 प्रतिशत रह गया है।

मातृशक्ति के सशक्तीकरण पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए बैणि-भुली योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों और लखपति दीदियों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।

उन्होंने कहा कि अंत्योदय परिवारों को साल में तीन निशुल्क गैस सिलेंडर, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए आरक्षण तथा खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में खेल कोटे जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के तहत 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रही है। सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान में 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराई गई है।

उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

कार्यक्रम में कैंट विधायक सविता कपूर, मेयर सौरभ थपलियाल, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेन्द्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

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