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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को एनएचपीसी बनबसा में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, रोजगार, भूमि अधिकार, भर्ती, स्वास्थ्य, वन और अवस्थापना विकास से जुड़े 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना शुरू करने के साथ ही उप कारापाल भर्ती में साक्षात्कार खत्म करने, भूमि लेनदेन में पैन सत्यापन अनिवार्य करने और पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 66.29 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया।
1.19 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना-2026 को मंजूरी दी। योजना से सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों के करीब 1.19 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। अगले पांच वर्षों में योजना पर 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। निजी विश्वविद्यालयों के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2500 वर्गमीटर और मैदानी क्षेत्रों में 20 हजार वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र की शर्त भी तय की गई है।
वर्ग-3 और वर्ग-4 भूमि के पट्टेदारों को भूमिधरी अधिकार
कैबिनेट ने वर्ग-3 और वर्ग-4 भूमि के पट्टेदारों एवं कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार देने की व्यवस्था को मंजूरी दी। लालकुआं और जौनसार-बावर में वर्ष 2004 के सर्किल रेट के आधार पर विनियमितीकरण की अवधि एक वर्ष बढ़ाई गई है। संपत्ति की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए क्रेता-विक्रेता का पैन सत्यापन अनिवार्य किया गया है। नरेंद्रनगर में नया उप निबंधक कार्यालय खुलेगा, जिसके अंतर्गत 133 राजस्व गांव होंगे।
उप कारापाल भर्ती में साक्षात्कार खत्म
समूह ‘ग’ के पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया में बदलाव संबंधी नियमावली को मंजूरी दी गई। जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी पद को लोक सेवा आयोग के परिशिष्ट से बाहर किया गया है। उप कारापाल के पद पर अब साक्षात्कार नहीं होगा। चयन शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।
मेडिकल कॉलेजों में वेतन-मानदेय का पुनर्निर्धारण
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर की कमी दूर करने के लिए वेतन एवं मानदेय के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी गई। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा नियमावली-2026 को भी स्वीकृति दी गई।
पंतनगर एयरपोर्ट के लिए 66.29 करोड़
पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तार के लिए उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को 66.2916 करोड़ रुपये की अवशेष धनराशि जारी करने की मंजूरी दी गई। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक-2026 में वार्षिक राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी के तीन प्रतिशत तय की गई है।
वन भूमि हस्तांतरण के लिए पीएमयू
वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के गठन और छह नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली। वनाग्नि, आपदा और मानव-वन्यजीव संघर्ष पर त्वरित कार्रवाई के लिए मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल और कुमाऊं को विभागाध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया है।
1873 का सिंचाई अधिनियम होगा खत्म
कैबिनेट ने वर्ष 1873 के पुराने सिंचाई अधिनियम को निरस्त कर सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक-2026 विधानसभा में पेश करने की अनुमति दी। कुक्कुट आहार सब्सिडी अब डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के आधार सीडेड बैंक खातों में जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभागों में समन्वय के लिए महानिदेशक का नया पद भी सृजित किया गया।
स्थानीय निकायों को कर हस्तांतरण
छठे राज्य वित्त आयोग की वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए स्थानीय निकायों को कर हस्तांतरण संबंधी संस्तुतियों को आगामी विधानसभा सत्र में रखने की अनुमति दी गई। सतर्कता अधिष्ठान के पुनर्गठन के तहत 11 पुराने पदों को समर्पित कर छह नए पद सृजित किए गए हैं।
कैबिनेट के फैसलों में शिक्षा और रोजगार के साथ भूमि व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार, स्वास्थ्य, वन और अवस्थापना विकास को प्राथमिकता दी गई है।
