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प्रदेश कांग्रेस के दो सदस्यीय सदस्यी प्रतिनिधिमंडल ने की संयुक्त संसदीय समिति से मुलाकात
देश के संघीय ढांचे व संविधान के खिलाफ है वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव
देहरादून। वन नेशन वन इलेक्शन के बिल पर जनता, राजनैतिक दलों, सामाजिक संगठनों की राय जानने को देहरादून पहुंची संयुक्त संसदीय समिति की सर्वदलीय बैठक में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को एक होटल में आयोजित सर्वदलीय बैठक में पहुंचा जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन व प्रशासन सूर्यकांत धस्माना व प्रदेश के पूर्व मंत्री नवप्रभात ने प्रदेश कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए जोरदार तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन के बिल का विरोध किया। धस्माना ने संयुक्त संसदीय समिति से कहा कि भारत एक संघीय ढांचे वाला देश है जिसमें त्रिस्तरीय सरकार केंद्र राज्य व स्थानीय निकाय सरकारें हैं व तीनों सरकारों के कार्य क्षेत्र अधिकार, विषय व मुद्दे अलग अलग हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य में देश में जनता जन प्रतिनिधियों को
दलित आधार पर चुनौती है और बहुमत वाले दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री व केंद्र में लोक सभा में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है।
धस्माना ने कहा कि बहुमत खो जाने के बाद जो विकल्प होते हैं उनमें असफल हो जाने पर बच्चे हुए कार्यकाल के लिए विधानसभा का क्या होगा और अगर केंद्र में प्रधानमंत्री बहुमत खो देते हैं तब सारे विकल्प बंद होने पर क्या लोकसभा के साथ देश भर की सभी विधानसभाओं में भी चुनाव होगा यह एक जटिल प्रश्न है। पूर्व मंत्री नवप्रभात ने कहा कि केंद्र
सरकार को बजाय वन नेशन वन इलेक्शन की जगह देश के सभी चुनावों के लिए प्रत्येक मतदाता का एक वोटर कार्ड व एक वोटर लिस्ट जो लोकसभा विधानसभा व स्थानीय निकाय तीनों में मान्य हो उस पर काम करना चाहिए इस व्यवस्था को करना चाहिए जिससे बार बार हर चुनाव के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट बनाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी और समय पैसा मानव श्रम सब की बचत होगी। पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त संसदीय समिति को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से अपना मांग पत्र सौंपा।
