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आंगनबाड़ी, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं का 1 दिसंबर से बढ़ेगा मानदेय, अतिथि शिक्षकों को भी मिलेगी सौगात
राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों के प्रमाणपत्र पर समिति देगी संस्तुति
राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप विकसित उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की प्राथमिकता : धामी
गैरसैंण/चमोली। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण से प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाली 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि, अतिथि शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी तथा राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति का गठन प्रमुख है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं से विभिन्न वर्गों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है।
सोमवार को विधानसभा भवन परिसर भराड़ीसैंण में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को 26वें राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाएं प्रदेश की कनेक्टिविटी और पर्यटन को नई गति देंगी। वहीं, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
महिला, युवा और शिक्षा पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं।
राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर बनेगी कैबिनेट समिति
मुख्यमंत्री की 13 घोषणाओं में राज्य आंदोलनकारियों से जुड़ी घोषणा विशेष महत्व रखती है। आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों में भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
ये हैं मुख्यमंत्री की 13 प्रमुख घोषणाएं
*आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि होगी।
* आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में एक दिसंबर से बढ़ोतरी की जाएगी।
* भोजन माताओं का मानदेय भी एक दिसंबर से बढ़ाया जाएगा।
* लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
* वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी।
* प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित होंगे।
* अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
* प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
* बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपुणि सरकार पोर्टल को अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।
* छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ होगा।
* स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को लोकसंस्कृति एवं लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए उत्तराखण्ड गौरव सम्मान दिया जाएगा।
* प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि की जाएगी।
* राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित होगी।
राज्य आंदोलनकारियों और प्रतिभाओं का सम्मान
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। मिशन कीवी के तहत किसानों को 2.10 लाख और 4.20 लाख रुपये तक के चेक वितरित किए गए। मशरूम हट निर्माण के लिए दो लाख रुपये की सहायता भी प्रदान की गई।
खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की झांकियों और परेड ने आकर्षण बढ़ाया।
इस अवसर पर जनपद के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल, भूपाल राम टम्टा, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह रावत, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, राज्य आंदोलनकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
