1
0
चमोली।तड़ागताल वन भूमि क्षेत्र में वन विभाग नियमावली 1984 के विरुद्ध, मानकों को दरकिनार कर भारी मशीनों से किए जा रहे अवैध खड़िया खनन के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने राज्य प्रदूषण बोर्ड चमोली के डीएम और डीएफओ को नोटिस जारी कर 14 अप्रैल 2024 तक जवाब पेश करने को कहा है। निजमुला निवासी प्रकाश सिंह बिष्ट,देव चौहान,उमेद सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि चमोली के तड़ागताल झील से लगे वन क्षेत्र में बेनाप भूमि को राज्य सरकार द्वारा बिना केंद्र सरकार की अनुमति के खनन के लिए दे दिया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार बेनाप भूमि को किसी को खनन के लिए नहीं दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यहां हो रहे अवैध खनन से तड़गताल झील सहित क्षेत्र में पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया है। याचिका में राज्य सरकार द्वारा बेनाप भूमि में दिए गए खनन पट्टे पर रोक लगाने की मांग की हैं।
